नई दिल्ली। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को बताया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास वर्तमान में 630 लाख टन से ज्यादा अनाज भंडार है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रत्येक माह 60 लाख टन अनाज की जरुरत होती है। ऐसे में एफसीआई के पास दस माह से ज्यादा की खपत के लिए अनाज का भंडार है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि चार मई तक एफसीआई के पास 276.61 लाख टन चावल व 353.49 लाख टन गेंहू है। मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले तीन माह के लिए 104.4 लाख टन चावल एवं 15.6 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है जिसमें 59.50 लाख टन चावल एवं 8.14 लाख टन गेहूं का उठाव विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार इस योजना का शत-प्रतिशत वित्तीय भार वहन कर रही है जो लगभग 46000 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत प्रत्येक राशनकार्ड पर एक किलो दाल प्रति परिवार देने का प्रावधान है जिसके लिए दाल की कुल आवश्यकता अगले तीन माह के लिए 5.82 लाख टन है और अब तक 220727 टन दाल डिस्पैच हो चुका है। वहीं 147165 टन दाल राज्यों में पहुंच चुकी है और 47490 टन का वितरण किया जा चुका है।
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पांच मई, 2020 को बफर स्टॉक में 12.54 लाख टन दाल उपलब्ध था।
