नई दिल्ली। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कथित छेड़छाड़ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग समेत केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। मामले में मायावती की पार्टी बीएसपी की ओर से याचिका दाखिल करके भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने या ईवीएम में वीवपीएटी का इस्तेमाल अनिवार्य करने की मांग की गयी थी। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को मामले की आठ मई को होने वाली अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की ओर से पूछा गया कि क्यों नहीं ईवीएम के साथ वोटर वैरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) लगाने को अनिवार्य कर दिया जाता है। बसपा का साथ देते हुए कांग्रेस की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वीवपीएटी की इसी कानूनी बाध्यता के मुद्दे पर अन्य पार्टियों की ओर से भी याचिका दाखिल की जाएगी। बीएसपी की ओर से कहा गया कि केंद्र की ओर से अभी चुनाव आयोग को फंड दिया जा रहा है, जिससे पेपर ट्रॉयल के साथ नयी ईवीएम ली जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से वर्ष 2013 में इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया था। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट चुनाव आयोग से जवाब मांग चुका है। बीएसपी की ओर से यूपी के विधानसभा चुनावों के बाद ईवीएम के जरिए गड़बड़ी करने का मुद्दा उठाया गया था।
