जयपुर। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को विधानसभा में अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। इस बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में विकास, शिक्षा, विभागों में भर्तीयां, चिकित्सा सुविधा, यातायात, टैक्स, फसल, किसानों के ऋण आदि विभिन्न सुविधाओं को लेकर कई घोषणाएं की। इन घोषणाओं से जहां एक और पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है वहीं दूसरी और विपक्ष ने वहीं अपनी पूरानी आदत को अपनाते हुए इसे जनता को धोका देने वाला बजट बताया है। लेकिन विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, प्रदेश की वसुंधरा सरकार ने इस बजट में प्रदेश की जनता और विभिन्न वर्गों को राहत देते हुए उन्हे नई सौंगाते दी है। जिसकी खुशी की चमक जनता के चहरे पर देखी जा सकती है। जहां एक ओर विद्यार्थियों में साईकिलें, लेपटॉप और शिक्षा में सुधारों को लेकर खुशी दिखाई दे रहीं है तो प्रदेश के व्यापारियों के लिए नए ऋण के प्रावधान, किसानों को फसली ऋण से राहत, युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती, शिक्षकों को वेतन लाभ और बुजुर्ग और विशेष योग्यजनों को पेंशन लाभ मिलने के कारण उनके चहरें भी खुशी से खिल उठे है। अपने बजट के दौरान मुख्यमंत्री राजे ने कहा है कि 2017-18 का बजट न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि प्रदेश के विगत तीन वर्र्षों की विकास यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार के सतत् प्रयास और प्रदेशवासियों के सहयोग और आशिर्वाद से प्रदेश के विकास को एक नई दिशा और नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में प्रदेश के विकास के लिए हमें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी हमें प्रदेश वासियों से जो स्नेह मिला है उसके कारण हमने हर चुनौतियों को स्वीकार कर प्रदेश के विकास की ओर ध्यान दिया है।
बजट में हुई ये प्रमुख घोषणाएं :
शिक्षा क्षेत्र : राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वार पेश किए गए बजट में सीएम वसुंधरा राजे ने न केवल विद्यार्थियों का ध्यान रखा है बल्कि शिक्षा संस्थाओं के निर्माण, विकास और उन्हे आधुनिकता से लैस करने का भी फैसला लिया है इसके लिए सरकार ने निम्न घोषणाए कि है….
– उच्च शिक्षा के लिए 1399 करोड़ रुपए का बजट पारित।
– 105 विद्यालयों को किया जाएगा क्रमोन्नत।
– विद्यालयों में खोले जाएंगे सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण केन्द्र।
– पैराटीचर्स, मदरसा टीचर्स एवं अन्य सभी शिक्षकों के वेतन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी।
– करौली और धोलपुर में नए इंजिनियरिंग कॉलेजों की स्थापना।
– स्कूलों में शौचालय और कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए 114 करोड़ 28 लाख का बजट।
– 30 करोड़ की लागत से खोले जाएंगे आवासीय विद्यालय।
– नीमराणा में जापान के सहयोग से इंस्टिट्यूट की स्थापना।
– जामडोली में स्किलिड यूनिवर्सिटी की स्थापना।
– केन्द्र सरकार के सहयोग से जयपुर में प्लास्टिक इंजिनियरिंग कॉलेज की होगी स्थापना।
– छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को साईकिल उपलब्ध कराई जाएगी।
-1000 दिव्यांगों को विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को ट्राई साइकिल दी जाएगी।
– बालिका शिक्षा के लिए 5000 रुपए प्रात्साहन सहायता राशि।
– छात्रावास जाने के लिए आवागमन के साधनों की व्यवस्था की जाएगी।
– भारतीय स्कील डवलपमेंट सेंटरो की स्थापना की जाएगी।
– स्मार्ट साइंस लैब की स्थापना होगी, छात्रों के लिए ई-लेब की सुविधा दी जाएगी।
– उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि और विज्ञान संकाय पाठ्यक्रम होगा लागू।
– विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान।
-कुंभलगढ़ और लसाडिय़ा में नवीन कन्या महाविद्यालयों का निर्माण।
– उद्यानिकी एवं मानविकी महाविद्यालय में झालावाड़ में नए पाठ्यक्रम शुरु किए जाएंगे।
– 51.32 करोड की लागत से जयपुर में हाई लर्निग सेंटर की स्थापना।
कृषि और किसानों के लिए :
– 1 लाख किसानों को एनिकट का वितरण होगा।
– मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की होगी शुरूआत।
– वर्ष 2017-18 में 1 लाख 50 मेट्रिक टन यूरिया 20 लाख मेट्रिक टन डीएपी का भंडारण।
– मांग के अनुसार यूरिया और डीएपी होगा उपलब्ध।
– केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसल ऋण के रूप में 150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा।
– राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से 10 करोड़ रुपए ऋण के प्रावधान।
-भेड़पालन योजना का पुन: किया जाएगा शुरू।
-नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे सभी ग्राम पंचायतों में।
– कृषि तकनीक में आधुनिक तकनीक पर दिया जा रहा है जोर।
– फुहारा पद्धति से सिंचाई पर जोर।
– 1080 किसान सेवा केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाओं का विकास।
– किसानों के लिए फसल बीमा योजना में सुधार।
– आगामी सालों में 1 लाख नए कृषि कनेक्शन होगे जारी।
– किसानों को बिजली की बढ़ी दरों से मिली राहत।
– जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में पशु चिकित्सालय होंगे आधुनिक।
– गांवों में सिंचाई की समस्यां को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजना का जिर्णोद्धार।
पर्यटन :
– पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए 35 करोड़ का बजट परित।
– प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडवरटाइजमेंट और सोशल मीडिया के इस्तेताल पर जोर।
– देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में 17.3 फीसदी इजाफा। –
– अजमेर, भरतपुर कोटा में आठ संग्राहलयों का सरंक्षण।
– पर्यटन की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद खेतड़ी महल का जीर्णोद्धार।
– हवाई पट्टियों की मरम्मत के लिए 16 करोड़ खर्च।
– तिरुपति और बद्रीनाथ में बनवाई जाएगी धर्मशालाएं।
-प्रमुख स्थलों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
– टोंक में प्राचीन दुर्लभ हस्तलिखित संग्रहों का डिजिटलाइजेशन।
– डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावन के संरक्षण के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट।
– लेपर्ड से प्रभावित क्षेत्रों में लेपर्ट के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड किया जाएगा शुरू।
-प्रदेश में टाइगर व लेपर्ड के लिए रणथंभौर, सरिस्का, झालाना आदि में सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स लगाई जाएगी।
– 2 करोड़ रुपए 60 लाख पौधों पर होंगे खर्च।
– शहरी क्षेत्र में पर्यावरण के लिए राज्य में बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा में बनेंगे स्मृति वन।
– वक्फ दरगाहों को पर्यटक स्थलों के रुप में विकसित किया जाएगा।
– माउंड आबू में ट्रेवल्स टेंक को इको टूरिंज्म के रूप में विकसित किया जाएगा।
– पर्यटन की दृष्टि से कलां और संस्कृति पर जोर।
चिकित्सा :
-एसएमएस अस्पताल में हृदय प्रत्यारोपण के लिए 20 करोड़ का बजट पारित
– चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर को 10 करोड़ पारित।
– किडनी प्रत्यारोपण को लेकर कोटा मेडिकल कॉलेज को 8 करोड़ रूपए का बजट पारित।
– हड़ौती में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा दी जाएगी।
-महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर के लिए 3 करोड़ 64 लाख होंगे खर्च।
– धौलपुर में नवीन जिला चिकित्सालय की स्थापना।
-चिकित्सा शिक्षा के लिए 2574 करोड़ का अतिरिक्त बजट।
-बाड़मेर में आंचल प्रसूता केंद्र की स्थापना।
-झालरापाटन-सामुदायिक अस्पताल को सेटेलाइट अस्पताल में किया जाएगा तब्दील।
– बिलाड़ा, जोधपुर में ट्रोमा सेंटर की स्थापना।
-मेडिकल बीमा पॉलिसी होगी कैशलेस।
रोजगार :
– प्रदेश में 5000 से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती होगी
-11 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य।
-स्नातक बेरोजगारों को 500 की जगह 650 रुपए रोजगार भत्ता।
-विशेष योग्यजनों को 750 रूपए प्रतिमाह वित्तिय सहायता।
-5 लाख लोगों को आईटी ट्रेनिंग दी जाएगी।
पुलिस और कानून व्यवस्था :
-उदयपुर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना।
– केन्द्रिय कारागाहों में बैरकों और शौचालयों का होगा निर्माण।
– महिला अपराधों को लेकर पुलिस को अतिरिक्त भार।
– पुलिस आवासों का भी हागा निर्माण।
-प्रमुख कारागाहों में लगेंगे सीसीटीवी कैमेरे।
– साईबर अपराध मामलों को लेकर भी व्यवस्था और तुरंत क्रियान्वयन पर जोर।
-सभी संभाग मुख्यालयों पर साइबर फोरेंसिक सेल का गठन।
– पोकरण, कोटपूतली, बारां, भुसावर, भीनमाल, सपोटरा में नए न्यायालयों की स्थापना।
– मामलों के तुरंत निपटान के लिए न्याय आपके द्वार कार्यक्रम पर अतिरिक्त जोर।
महिलाओं और बुजुर्गों के लिए :
– 75 साल से अधिक उर्म के लोगों को 1500 रुपए पेंशन।
– बुजुर्गों के लिए हवाई तीर्थ यात्रा।
– स्नातक महिलाओं के लिए 650 रुपए रोजगार भत्ता।
– छात्राओं को साईकिल और लेपटॉप का वितरण।
-जननी सुरक्षा योजना का विस्तार।
– महिला दुग्ध उत्पादन केंद्रों का निर्माण।
– आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को आर्थिक सहायता।
– बालिका शिक्षा के लिए 5000 रुपए प्रोत्साहन राशि।
-कन्या विवाह अनुदान राशि को किया दो गुना।
– बार्ड परीक्षाओं में मैरिट में आने पर स्कूटी।
– राजश्री योजना के तहत बच्ची के जन्म पर सहायता राशि में वृद्धि।
पत्रकारों के लिए :
– जयपुर प्रेस क्लब जिर्णोंद्धार के लिए 30 लाख रुपए का बजट।
– अधिस्वीकृत पत्रकारों को चिकित्सा सहायता के लिए 5000 रुपए की घोषणा।
